राष्ट्रीय आंदोलन (1927–1947) Questions and Answers – पृष्ठ 6

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस मंत्रिमंडल (1937) से सबसे अधिक जुड़े थे, क्योंकि 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कई प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए। कांग्रेस मंत्रिमंडल के बारे में: ये मंत्रिमंडल अक्टूबर 1939 तक कार्यरत रहे, जब निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। Stafford Cripps and A V Alexander गलत है क्योंकि यह कांग्रेस मंत्रिमंडल (1937) के वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाता। मोतीलाल नेहरू गलत है क्योंकि मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट (1928) से जुड़े हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल से नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिज्ञा (1930) से जुड़े हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल से नहीं। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कांग्रेस मंत्रिमंडल (1937) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। कांग्रेस मंत्रिमंडल की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं। याद रखें: कांग्रेस मंत्रिमंडल — 1937 — भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में हुआ था, क्योंकि 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने कई प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए। कांग्रेस मंत्रिमंडल के बारे में: ये मंत्रिमंडल अक्टूबर 1939 तक कार्यरत रहे, जब निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। 1932 गलत है क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में हुआ था, 1932 में नहीं। 1946 गलत है क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में हुआ था, 1946 में नहीं। 1929 गलत है क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में हुआ था, 1929 में नहीं। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कांग्रेस मंत्रिमंडल (1937) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। कांग्रेस मंत्रिमंडल की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं। याद रखें: कांग्रेस मंत्रिमंडल — 1937 — भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

भारत शासन अधिनियम (1935) ही वह घटना है जो 1935 में ब्रिटिश संसद से जुड़ी थी, क्योंकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। भारत शासन अधिनियम के बारे में: यह उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े बदलावों के साथ इसी को आधारभूत ढांचे के रूप में अपनाया। भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। अगस्त प्रस्ताव गलत है क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, 1935 में नहीं, इसलिए यह भारत शासन अधिनियम से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। भारत छोड़ो आंदोलन गलत है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1935 में नहीं, इसलिए यह भारत शासन अधिनियम से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। आईएनए मुकदमे गलत है क्योंकि आईएनए मुकदमे 1945 में हुआ था, 1935 में नहीं, इसलिए यह भारत शासन अधिनियम से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम (1935) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। भारत शासन अधिनियम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं।

इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। यही भारत शासन अधिनियम (1935) का वास्तविक महत्व है। भारत शासन अधिनियम के बारे में: यह उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े बदलावों के साथ इसी को आधारभूत ढांचे के रूप में अपनाया। भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। कथन "इसने सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया।" भारत शासन अधिनियम के लिए गलत है क्योंकि यह वास्तविक परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, जबकि सही परिणाम था: इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। कथन "इसने बिना किसी वार्ता के तुरंत एक संप्रभु गणराज्य की स्थापना कर दी।" भारत शासन अधिनियम के लिए गलत है क्योंकि यह वास्तविक परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, जबकि सही परिणाम था: इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। कथन "यह केवल एक स्थानीय आर्थिक उपाय था जिसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था।" भारत शासन अधिनियम के लिए गलत है क्योंकि यह वास्तविक परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, जबकि सही परिणाम था: इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम (1935) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता।

भारत शासन अधिनियम सही रूप से 1935 वर्ष से जुड़ा है, क्योंकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। भारत शासन अधिनियम के बारे में: यह उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े बदलावों के साथ इसी को आधारभूत ढांचे के रूप में अपनाया। भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन गलत है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1935 में नहीं, इसलिए यह भारत शासन अधिनियम से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। आईएनए मुकदमे गलत है क्योंकि आईएनए मुकदमे 1945 में हुआ था, 1935 में नहीं, इसलिए यह भारत शासन अधिनियम से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। अगस्त प्रस्ताव गलत है क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, 1935 में नहीं, इसलिए यह भारत शासन अधिनियम से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम (1935) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। भारत शासन अधिनियम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं। याद रखें: भारत शासन अधिनियम — 1935 — ब्रिटिश संसद।

ब्रिटिश संसद भारत शासन अधिनियम (1935) से सबसे अधिक जुड़े थे, क्योंकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। भारत शासन अधिनियम के बारे में: यह उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े बदलावों के साथ इसी को आधारभूत ढांचे के रूप में अपनाया। भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। ब्रिटिश संसद गलत है क्योंकि वे इस दौर की किसी अन्य घटना से जुड़े हैं, सीधे भारत शासन अधिनियम से नहीं। विनोबा भावे गलत है क्योंकि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940) से जुड़े हैं, भारत शासन अधिनियम से नहीं। Shah Nawaz Khan गलत है क्योंकि यह भारत शासन अधिनियम (1935) के वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाता। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम (1935) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। भारत शासन अधिनियम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं। याद रखें: भारत शासन अधिनियम — 1935 — ब्रिटिश संसद।

भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था, क्योंकि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। भारत शासन अधिनियम के बारे में: यह उस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े बदलावों के साथ इसी को आधारभूत ढांचे के रूप में अपनाया। भारत शासन अधिनियम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। 1945 गलत है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था, 1945 में नहीं। 1928 गलत है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था, 1928 में नहीं। 1931 गलत है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ था, 1931 में नहीं। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत शासन अधिनियम (1935) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। भारत शासन अधिनियम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं। याद रखें: भारत शासन अधिनियम — 1935 — ब्रिटिश संसद।

पूना समझौता (1932) ही वह घटना है जो 1932 में महात्मा गांधी और बी. अंबेडकर से जुड़ी थी, क्योंकि इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दीं। पूना समझौता के बारे में: गांधी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा दलित वर्गों के लिए दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में येरवडा जेल में उपवास किया था, और इस समझौते के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र समाधान ने उनका उपवास समाप्त कराया। पूना समझौता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक गलत है क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था, 1932 में नहीं, इसलिए यह पूना समझौता से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। क्रिप्स मिशन गलत है क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, 1932 में नहीं, इसलिए यह पूना समझौता से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। वेवेल योजना गलत है क्योंकि वेवेल योजना 1945 में हुआ था, 1932 में नहीं, इसलिए यह पूना समझौता से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूना समझौता (1932) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। पूना समझौता की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं।

इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दीं। यही पूना समझौता (1932) का वास्तविक महत्व है। पूना समझौता के बारे में: गांधी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा दलित वर्गों के लिए दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में येरवडा जेल में उपवास किया था, और इस समझौते के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र समाधान ने उनका उपवास समाप्त कराया। पूना समझौता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। कथन "इसने बिना किसी वार्ता के तुरंत एक संप्रभु गणराज्य की स्थापना कर दी।" पूना समझौता के लिए गलत है क्योंकि यह वास्तविक परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, जबकि सही परिणाम था: इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दीं। कथन "यह केवल एक स्थानीय आर्थिक उपाय था जिसका कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था।" पूना समझौता के लिए गलत है क्योंकि यह वास्तविक परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, जबकि सही परिणाम था: इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दीं। कथन "इसने सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया।" पूना समझौता के लिए गलत है क्योंकि यह वास्तविक परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, जबकि सही परिणाम था: इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दीं।

पूना समझौता सही रूप से 1932 वर्ष से जुड़ा है, क्योंकि इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटें दीं। पूना समझौता के बारे में: गांधी ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा दलित वर्गों के लिए दिए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में येरवडा जेल में उपवास किया था, और इस समझौते के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र समाधान ने उनका उपवास समाप्त कराया। पूना समझौता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन (1927-1947) के कालखंड का हिस्सा है, और परीक्षा में इसे प्रायः इसी समयरेखा की पड़ोसी घटनाओं के साथ जोड़कर पूछा जाता है। वेवेल योजना गलत है क्योंकि वेवेल योजना 1945 में हुआ था, 1932 में नहीं, इसलिए यह पूना समझौता से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। फॉरवर्ड ब्लॉक गलत है क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुआ था, 1932 में नहीं, इसलिए यह पूना समझौता से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। क्रिप्स मिशन गलत है क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, 1932 में नहीं, इसलिए यह पूना समझौता से जुड़े इस प्रश्न में फिट नहीं बैठता। SSC CGL, SSC CHSL, राज्य PSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूना समझौता (1932) से जुड़ा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए वर्ष, प्रमुख व्यक्ति और परिणाम को एक साथ याद रखने से राष्ट्रीय आंदोलन की समयरेखा की अन्य घटनाओं से भ्रम नहीं होता। पूना समझौता की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को इससे ठीक पहले और बाद की घटनाओं को भी 1927-1947 की समयरेखा में दोहराना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाने वाले प्रायः निकटवर्ती वर्षों और जुड़े व्यक्तित्वों का उपयोग विकल्पों में करते हैं। याद रखें: पूना समझौता — 1932 — महात्मा गांधी और बी.